बिहार में खेल को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक्शन मोड में है। आज सीएम नीतीश बिहार के पहले खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही खेल को बढ़ावा देने के लिए सीएम नीतीश प्रदेश के सभी नगर और ग्राम पंचायतों में अगले माह यानी सितंबर से खेल क्लब का गठन करने का निर्देश दिए हैं। इसके अंतर्गत एक ओर नए खेल क्लब गठित होंगे, दूसरी ओर पुराने क्लब को भी पंजीकरण कराने की सुविधा सरकार देगी। इसके लिए पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। खेल क्लब के गठन की नियमावली बिहार राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा तैयार कर दी गयी है। खेल विभाग ने उसमें कुछ बदलाव के निर्देश दिये हैं, जिसे जल्द ही अंतिम रूप दे दिया जाएगा। खेल क्लबों की देख-रेख में संबंधित गतिविधियां संचालित होंगी। इस नियमावली के जरिये प्रदेश की 154 नगर और आठ हजार ग्राम पंचायतों में अलग-अलग खेलों की सुविधाएं बहाल की जाएंगी। स्थानीय स्तर पर खिलाड़ियों की मांग, भौगोलिक परिस्थिति, जमीन की उपलब्धता और महत्ता को देखते हुए तय किया जाएगा कि किस पंचायत में कौन से खेल की सुविधा विशेष रूप से बहाल की जाएंगी। खेलों के विकास के लिए राज्य सरकार आवश्यक सामग्रियों के अलावा नकद राशि भी देगी। क्लब गठन के साथ ही पंचायतों में मैदान की सुविधा भी बहाल की जाएगी। खेल विभाग के पदाधिकारी बताते हैं कि किसी पंचायत में फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट खेलने वालों की संख्या अधिक होगी, वहां बड़ा खेल का मैदान उपलब्ध कराया जाएगा। खेलने वाले अधिक हैं तथा वहां बड़ा खेल का मैदान उपलब्ध है, वहां पर इस खेल को भी बढ़ावा दिया जाएगा। वहीं जिन पंचायतों में मैदान छोटे होंगे, वहां बॉलीबॉल, बैडमिंटन आदि खेल की सुविधा विकसित की जाएगी। इंडोर गेम और एथलेटिक्स के लिए भी व्यवस्थाएं की जाएंगी। सुबह और शाम में स्थानीय युवाओं मैदान में जाकर अभ्यास करेंगे और खेलेंगे। पंचायतों में खेल के मैदान के लिए जमीन उपलब्धता की कार्रवाई भी जल्द शुरू की जाएगी। इसके तहत पहले उपलब्ध जमीन की तलाश की जाएगी। ये जमीन स्कूल-कॉलेज परिसर, सार्वजनिक स्थल आदि पर हो सकती हैं। वहीं, जहां पर जमीन उपलब्ध नहीं होंगे, उन पंचायतों में सरकार इसका अधिग्रहण भी करेगी।
