कर्नाटक की सिद्दारमैया सरकार ने शुक्रवार को राज्‍य का बजट विधानसभा में पेश किया.

कर्नाटक के मुख्‍यमंत्री सिद्दारमैया ने शुक्रवार को प्रदेश का बजट पेश किया. सीएम सिद्दारमैया के पास ही वित्‍त विभाग भी है. कर्नाटक बजट-2024 में कई चौंकाने वाले प्रावधान किए गए हैं. कर्नाटक सरकार ने बजट में वक्‍फ संपत्तियों के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है. वहीं, ईसाई समुदाय के लिए ₹200 करोड़ और अन्‍य धार्मिक स्‍थलों के लिए ₹20 करोड़ रुपये के फंड का प्रावधान किया गया है. इसके अलावा 10 करोड़ की लागत से भव्‍य हज भवन बनाने का भी ऐलान किया गया है. यह हज भवन मंगलौर में बनाया जाएगा. कर्नाटक विधानसभा में बजट के दौरान विपक्षी दलों ने कांग्रेस सरकार पर तुष्टिकरण का आरोप लगाया. कर्नाटक के बजट में अल्‍पसंख्‍यकों के लिए फंड की बारिश की गई. वित्‍त विभाग की कमान संभाल रहे सीएम सिद्दारमैया ने विधानसभा में बजट पेश किया. उन्‍होंने मंगलोर में 10 करोड़ की लागत से भव्‍य हज भवन बनाने का ऐलान किया है. इसके अलावा पूरे कर्नाटक में 100 मौलाना आजाद स्‍कूल खोलने की भी घोषणा की है. सीएम सिद्दारमैया ने बौद्ध धर्मग्रंथ ‘त्रिपिटक’ का कन्‍नड़ में अनुवाद कराने की भी घोषणा की है. इसके लिए भी अलग से फंड की व्‍यवस्‍था की गई है. वित्‍त वर्ष 2024-25 का बजट पेश करते हुए सिद्दारमैया ने कहा कि 7.50 करोड़ रुपये की लागत से प्रदेश भर में महिलाओं द्वारा संचालित 50 कैफे खोले जाएंगे. इसका नाम ‘कैफे संजीवनी’ होगा. मुख्‍यमंत्री सिद्दारमैया ने कर्नाटक का बजट पेश करते हुए बताया कि कांग्रेस सरकार की ‘5 गारंटी’ योजनाओं के तहत करोड़ों लोगों के हाथों में 52,000 करोड़ रुपये दिया जा रहा है. उन्‍होंने बताया कि इन योजनाओं के माध्‍यम से कर्नाटक सरकार प्रदेश के हर परिवार को प्रति वर्ष औसतन 50,000 से 55,000 हजार रुपये दे रही है. सिद्दारमैया ने बजट भाषण के दौरान कहा, ‘गारंटी योजनाएं चुनावी हथकंडा नहीं हैं, बल्कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान प्राप्त फीडबैक का परिणाम हैं.’ उन्‍होंने केंद्र सरकार पर भी हमला बोला. कर्नाटक के सीएम ने कहा कि केंद्र के जन-विरोधी फैसलों से असमानता के साथ ही कुछ ही हाथों में पूंजी और साठगांठ वाला पूंजीवाद बढ़ा है. कर्नाटक सरकार ने शराब को लेकर भी बड़ा फैसला किया है. बजट भाषण के दौरान मुख्‍यमंत्री सिद्दारमैया ने कहा कि भारत में बनी शराब (आईएमएल) और बीयर के लिए कर की दरें संशोधित की जाएंगी. साथ ही कर्नाटक के सीएम ने मोदी सरकार के कदम का अनुसरण करने की भी बात कही. उन्‍होंने बताया कि आबकारी विभाग द्वारा प्रदान की जाने वाली सभी सेवाओं को डिजिटल किया जाएगा.

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