उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने शुक्रवार को जेवर स्थित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी. अब एयरपोर्ट का नाम ‘नरेंद्र मोदी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नोएडा-जेवर’ रखने का प्रस्ताव है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट बैठक के बाद इसकी जानकारी दी. कैबिनेट में प्रस्ताव पारित होने के बाद अब जेवर एयरपोर्ट का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर रखने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी. हालांकि, नाम बदलने की अंतिम औपचारिकताएं अभी पूरी होनी बाकी हैं. योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने जेवर एयरपोर्ट को राज्य के लिए बड़ी सौगात बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया. उन्होंने कहा कि यह एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट और देश का प्रमुख हवाई यातायात केंद्र बनेगा. योगी ने कहा कि कैबिनेट ने प्रधानमंत्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व, मार्गदर्शन और उत्तर प्रदेश के विकास के लिए उनकी लगातार प्रतिबद्धता की सराहना की है. योगी ने कहा कि राज्य सरकार ने 2047 तक विकसित उत्तर प्रदेश और विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए पूरी मेहनत, ऊर्जा और समर्पण के साथ काम करते रहने का संकल्प दोहराया है. जेवर स्थित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दिल्ली-NCR का दूसरा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट है. इसे पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर विकसित किया गया है. पहले चरण में एक रनवे और यात्री टर्मिनल बनाया गया है, जिसकी सालाना क्षमता करीब 1.2 करोड़ यात्रियों की है. भविष्य में इसकी क्षमता बढ़ाकर करीब 7 करोड़ यात्री सालाना करने की योजना है. इस एयरपोर्ट से दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दबाव कम हुआ है.
1. भवन निर्माण नियम: प्रदेश के औद्योगिक विकास प्राधिकरणों में मॉडल भवन विनियम-2026 लागू करने को मंजूरी.
2. धान खरीद नीति: खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान खरीद की नीति तय.
3. स्टार्टअप योजना: उत्तर प्रदेश स्टार्टअप क्रय योजना-2026 को मंजूरी.
4. AI मिशन: प्रदेश में उत्तर प्रदेश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन की स्थापना और संचालन को मंजूरी.
5. आंगनबाड़ी कार्यकर्ता: प्रदेश की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को एक अतिरिक्त साड़ी देने का फैसला.
6. भदोही का नाम बदलेगा: भदोही जिले का नाम बदलकर संत रविदासनगर भदोही करने के प्रस्ताव को मंजूरी.
7. सड़क चौड़ीकरण: मैनपुरी में शिकोहाबाद-भोगांव राज्य मार्ग संख्या-84 को चार लेन बनाने और मजबूत करने के लिए संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय मंजूरी.
8. ब्याज माफी योजना: उत्तर प्रदेश ब्याज माफी योजना-2026 लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी.
