उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले सियासी समीकरण बदलने की कोशिशें तेज हो गई हैं. इसी कड़ी में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन और चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) ने गठबंधन का ऐलान किया है. दोनों दलों ने मिलकर ‘सामाजिक परिवर्तन मोर्चा’ बनाया है. इस नए राजनीतिक मोर्चे ने प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है. गठबंधन की ओर से चंद्रशेखर आजाद को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किया गया है. गुरुवार को लखनऊ में आयोजित संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में चंद्रशेखर आजाद और असदुद्दीन ओवैसी ने नए गठबंधन की घोषणा की. चंद्रशेखर आजाद ने बताया कि फिलहाल इस मोर्चे में दो प्रमुख राजनीतिक दल शामिल हैं. इनमें आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) और AIMIM शामिल हैं. उन्होंने मंच पर मौजूद दोनों दलों के वरिष्ठ नेताओं का भी परिचय कराया. इस दौरान AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी, रामेश्वर पवन, डॉक्टर मसूद, प्रदेश अध्यक्ष शौकत और अन्य नेता मौजूद रहे. ‘सामाजिक परिवर्तन मोर्चा’ को दलितों और मुस्लिम समुदाय के साथ-साथ अन्य वंचित वर्गों को एक राजनीतिक मंच पर लाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है. गठबंधन ने दलितों, अल्पसंख्यकों, युवाओं, किसानों और समाज के पिछड़े एवं उपेक्षित तबकों के अधिकारों को अपनी प्राथमिकता बताया है. दोनों दलों का कहना है कि इस मंच के जरिए सामाजिक बदलाव की दिशा में काम किया जाएगा. चंद्रशेखर आजाद ने इसे केवल तीसरा राजनीतिक विकल्प नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन का मोर्चा बताया. गठबंधन में मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने स्थिति साफ कर दी है. उन्होंने कहा कि सामाजिक परिवर्तन मोर्चा की ओर से चंद्रशेखर आजाद मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे. ओवैसी ने कहा कि दोनों पार्टियां मिलकर गठबंधन को सफल बनाने की कोशिश करेंगी, ताकि उत्तर प्रदेश की जनता को भी इसका लाभ मिल सके. उन्होंने यह भी कहा कि चंद्रशेखर आजाद के मुख्यमंत्री बनने के बाद बदलाव से जुड़े वादों और प्राथमिकताओं को पूरा करने की दिशा में काम किया जाएगा. असदुद्दीन ओवैसी ने नए गठबंधन को उत्तर प्रदेश में मजबूत राजनीतिक विकल्प बताते हुए कहा कि यह मोर्चा बीजेपी को तीसरी बार सत्ता में आने से रोकने के लिए काम करेगा. उनके मुताबिक, दलितों, मुस्लिमों, पिछड़े वर्गों और दबे-कुचले समुदायों को अब तक केवल चुनाव में वोटर के तौर पर इस्तेमाल किया गया है. गठबंधन इन्हीं वर्गों के अधिकारों और राजनीतिक भागीदारी को मजबूत करने का प्रयास करेगा. हालांकि, इस दावे को चुनाव में कितनी सफलता मिलती है, यह आने वाले समय में स्पष्ट होगा. AIMIM की ओर से पहले उत्तर प्रदेश में विपक्षी INDIA गठबंधन के साथ चुनावी तालमेल बनाने की कोशिश की गई थी. ओवैसी ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ सीट बंटवारे की बातचीत में शामिल होने की इच्छा जताई थी, लेकिन दोनों दलों की ओर से इस प्रस्ताव को सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली. ओवैसी ने इसके लिए 2 अक्टूबर तक जवाब देने की समयसीमा भी तय की थी. सहमति नहीं बनने के बाद AIMIM ने चंद्रशेखर आजाद की पार्टी के साथ मिलकर अलग राजनीतिक मोर्चा बनाने का रास्ता चुना. 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 255 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि समाजवादी पार्टी को 111 सीटें मिली थीं. बहुजन समाज पार्टी (BSP) केवल एक सीट जीत सकी थी और कांग्रेस के खाते में दो सीटें आई थीं. वहीं, AIMIM ने पिछले विधानसभा चुनाव में 95 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन पार्टी एक भी सीट नहीं जीत सकी. उसे करीब 0.49 फीसदी वोट मिले थे. दूसरी ओर, चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) ने 111 सीटों पर चुनाव लड़ा था. पार्टी को करीब 0.13 फीसदी वोट मिले, लेकिन वह भी अपना खाता नहीं खोल सकी. उत्तर प्रदेश की राजनीति में दलित वोट बैंक को लेकर बहुजन समाज पार्टी की भूमिका भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है. BSP प्रमुख मायावती पहले ही संकेत दे चुकी हैं कि उनकी पार्टी 2027 का विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी. पार्टी का लक्ष्य अपने पारंपरिक दलित जनाधार को दोबारा मजबूत करना है. ऐसे में AIMIM और आजाद समाज पार्टी का गठबंधन दलित-मुस्लिम वोटों को एक मंच पर लाने की कोशिश करेगा. हालांकि, इन दोनों समुदायों का राजनीतिक रूप से एकजुट होना और इस एकजुटता को वोटों में बदलना नए मोर्चे के सामने बड़ी चुनौती होगी.
