संसद के शीतकालीन सत्र में इन विधेयकों पर होगी चर्चा, भारतीय न्याय संहिता बिल भी शामिल

संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है, उससे पहले सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई। संसद भवन की लाइब्रेरी बिल्डिंग में यह सर्वदलीय बैठक हुई। इस बैठक का उद्देश्य शीतकालीन सत्र को सुचारू ढंग से चलाने के लिए रणनीति बनाना और विधायी एजेंडा तय करना था। बैठक के बाद संसदीय कार्यमंत्री प्रहलाद जोशी ने बैठक की जानकारी दी। साथ ही ये भी बताया कि आगामी संसदीय सत्र में कौन-कौन से विधेयक संसद में पेश किए जाएंगे। बता दें कि संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत 4 दिसंबर से होगी और यह 22 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान 19 दिनों में 15 दिन बैठकी होगी।  बता दें कि संसद में 37 विधेयक लंबित हैं, इनमें 12 विधेयक इस शीतकालीन सत्र में पारित हो सकते हैं। इनमें आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट को बदलने वाले विधेयक भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम भी शामिल हैं। इनके अलावा जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन विधेयक 2023, जम्मू कश्मीर रि-ऑर्गेनाइजेशन विधेयक, पोस्ट ऑफिस विधेयक, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अन्य इलेक्शन कमिश्नर विधेयक, द बॉयलर्स बिल, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स बिल, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज बिल आदि शामिल हैं। बता दें कि चुनाव आयुक्तों से संबंधित इस विधेयक के पारित होने के बाद चुनाव आयुक्त का स्टेटस कैबिनेट सचिव स्तर का हो जाएगा, जबकि अभी चुनाव आयुक्त का स्टेटस सुप्रीम कोर्ट जज के बराबर माना जाता है। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने के आरोपों पर संसद की एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट पेश की जाएगी, इस पर भी सभी की निगाहें रहेंगी। एथिक्स कमेटी के अध्यक्ष विनोद सोनकर इस रिपोर्ट को संसद के पटल पर रखेंगे। इस मामले में महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता छीनने की मांग की जा रही है।

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