मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक हुई, जहां कुल 41 प्रस्तावों पर मुहर लगी। बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए जिनका सीधा लाभ पत्रकारों, युवाओं, महिलाओं और आम जनता को मिलेगा।यह बैठक न सिर्फ प्रशासनिक फैसलों का दस्तावेज बनी, बल्कि आने वाले चुनावी मैदान में सरकार के हथियारों का शोर भी सुनाई दिया।सबसे बड़ी घोषणा रही पत्रकार पेंशन योजना में बदलाव की अब पत्रकारों को बढ़ी हुई राशि का लाभ मिलेगा। यह कदम सीधे उस वर्ग को साधता है, जो सरकार की छवि गढ़ने में हर दिन कलम चलाता है। यानी अब पत्रकारिता भी सत्ता की योजनाओं में शामिल हो चुकी है। कैबिनेट की सबसे बड़ी घोषणा पत्रकारों की पेंशन योजना को लेकर रही। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा कुछ दिनों पहले पत्रकार पेंशन को 6000 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये करने की घोषणा की गई थी, जिसे अब कैबिनेट ने औपचारिक मंजूरी दे दी है। इससे राज्य के वरिष्ठ पत्रकारों को बड़ा राहत मिलेगा। इसके साथ ही राजगीर में खेल अकादमी की स्थापना के लिए 1100 करोड़ रुपये की भारी-भरकम राशि स्वीकृत की गई है, जिससे राज्य के खेल क्षेत्र को नया आयाम मिलेगा। वहीं, बिहार राज्य युवा आयोग में 6 नए पदों को भी स्वीकृति दी गई है, जो युवाओं की आवाज़ को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। वहीं दूसरी ओर, राजगीर खेल अकादमी के लिए 1100 करोड़ की भारी-भरकम मंजूरी भी मिली। खेल जगत को मजबूत करने की दिशा में यह फैसला सरकार के ‘युवा वोट बैंक’ पर सीधा निशाना है। राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मुंगेर के प्रसिद्ध सीताकुंड मेले को राष्ट्रीय मेले का दर्जा दिया गया है। इसके अलावा छह डॉक्टरों को उनके कार्य से मुक्त कर दिया गया है, जो स्वास्थ्य विभाग में बदलाव की ओर इशारा करता है।कन्या उद्योग योजना से जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है, जो महिला सशक्तिकरण की दिशा में अहम कदम है। वहीं, राम मनोहर लोहिया पथ के निर्माण के लिए 675 करोड़ 50 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई है, जिससे यातायात व्यवस्था और कनेक्टिविटी को मजबूती मिलेगी। कुल मिलाकर, नीतीश कैबिनेट की आज की बैठक में लिए गए फैसले बिहार के विकास को रफ्तार देने वाले और जनता की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने वाले हैं।
