Category: उत्‍तर प्रदेश

पीएम आवास (शहरी) में प्राप्त 32,059 आवेदनों के सापेक्ष 14,013 का सत्यापन पूर्ण, 8,917 पात्र, 5,096 अपात्र एवं 18,046 आवेदनों का सत्यापन प्रगति पर डीएम ने क्षेत्रीय लेखपाल एवं अधिशासी अधिकारी को संयुक्त रूप से स्थलीय जांच कर निर्धारित समय सीमा में जांच आख्या उपलब्ध कराने के दिए निर्देश   अलीगढ़ 23 जुलाई मनीषा।: जिलाधिकारी संजीव रंजन की अध्यक्षता में कलैक्ट्रेट सभागार में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 1.0 एवं 2.0, मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित एवं मलिन बस्ती विकास योजना और पीएम स्वनिधि से संबंधित पूर्व कार्यों की समीक्षा एवं आगामी प्रस्तावों के अनुमोदन के लिए शासी निकाय की बैठक आयोजित की गई। जिलाधिकारी ने बैठक में उपस्थित समस्त अधिकारियों को निर्देशित किया कि समस्त नगरीय विकास योजनाओं का क्रियान्वयन पारदर्शिता व समयबद्धता के साथ सुनिश्चित किया जाए, जिससे आमजन को योजनाओं का सीधा लाभ मिल सके। परियोजना अधिकारी डूडा कौशल कुमार ने अवगत कराया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के अंतर्गत अब तक प्राप्त 32,059 आवेदनों में से 14,013 आवेदनों का सत्यापन पूर्ण कर लिया गया है। इनमें 8,917 आवेदक पात्र और 5,096 अपात्र पाए गए हैं, जबकि शेष 18,046 आवेदनों का सत्यापन कार्य प्रगति पर है। जिलाधिकारी ने सत्यापन के संबंध में निर्देशित किया कि जांच गुणवत्तापरक ढ़ंग से पूर्ण पूर्ण हो और जांच में लाभार्थी द्वारा शिकायतों का त्वरित निस्तारण हो। जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि लंबित आवेदनों के त्वरित सत्यापन के लिए क्षेत्रीय लेखपाल एवं अधिशासी अधिकारी संयुक्त रूप से स्थलीय जांच कर निर्धारित समय सीमा में आख्या प्रस्तुत करें, ताकि पात्र लाभार्थियों को समयबद्ध लाभान्वयन सुनिश्चित किया जा सके। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 1.0 में कुल 23808 आवास तत्काल पूर्ण करने के लिए निर्देशित किया गया। समीक्षा में पाया कि स्वीकृत आवासों में 255 लाभार्थी ऐसे पाए गए जिनका कोई भी किस्त नहीं दी गई जिस कारण समस्त अधिशासी अधिकारियों सीएलटीसी एवं संस्था द्वारा नामित डीसी द्वारा अवगत कराया गया कि इनमें कुछ लाभार्थियों की मृत्यु, कुछ लाभार्थियों द्वारा भूमि विक्रय कर दी गई है एवं कुछ लाभार्थी अन्य जगह शिफ्ट हो गए हैं। जिलाधिकारी ने शत-प्रतिशत कारण सहित आख्या उपलब्ध कराने एवं कार्यालय रिकॉर्ड में सुरक्षित रखने के साथ ही मलिन बस्ती विकास योजना के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं को जल्द पूर्ण करने के निर्देश दिए। डीएम ने पीएम सुनिधि योजना के अंतर्गत स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम के अंतर्गत सभी अधिशासी अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिन निकायों की वेंडर प्रोफाइलिंग फैमिली प्रोफाइलिंग एवं स्कीम लिंकेज 90 प्रतिशत से कम है उन सभी की एक सप्ताह के अंदर 90 प्रतिशत से अधिक प्रगति सुनिश्चित कराई जाए।