Category: उत्‍तर प्रदेश

स्वच्छता मिशन को प्रभावी, पारदर्शी एवं जनभागीदारीयुक्त बनाने पर हुआ गहन विचार–विमर्श   अलीगढ़ 13 जून   मनीषा।जिलाधिकारी संजीव रंजन की अध्यक्षता में कलैक्ट्रेट सभागार में जिला स्वच्छता समिति एवं जिला स्वच्छ भारत मिशन मैनेजमेंट कमेटी की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण को और अधिक प्रभावशाली, पारदर्शी एवं जनसहभागिता आधारित बनाने के लिए बहुपक्षीय बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता के निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति निर्धारित समय-सीमा में उच्च गुणवत्ता के साथ सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि योजनाओं की सफलता तभी संभव है जब तकनीकी दक्षता के साथ-साथ जनसामान्य की भागीदारी भी सुनिश्चित हो। बैठक में एनएनए स्पर्श प्रणाली को प्रभावी ढंग से लागू करने पर विशेष चर्चा हुई। डीपीआरओ मोहम्मद राशिद ने बताया कि अब पीएफएमएस के स्थान पर एनएनए स्पर्श प्रणाली के माध्यम से धनराशि का निर्गमन किया जाएगा, जिससे वित्तीय प्रक्रियाएं और अधिक सरल, त्वरित व पारदर्शी होंगी। ग्राम पंचायतों के एसएनए स्पर्श खातों में अनंतिम क्रेडिट लिमिट निर्धारित किए जाने पर भी चर्चा की गई, जिससे विकास कार्यों को गति मिलेगी। बैठक में बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 11,768 व्यक्तिगत शौचालय निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। डीएम ने लक्ष्य के सापेक्ष विकास खण्डवार प्रति माह 800 से 1100 शौचालय निर्माण का लक्ष्य आवंटित किया है। डोर-टू-डोर कूड़ा संग्रहण की प्रभावी निगरानी के लिए सभी एडीओ को ष्स्वच्छता ऐपष् के माध्यम से दैनिक प्रगति की रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। समीक्षा में अतरौली, गोंडा, इगलास एवं जवां को छोड़कर अन्य 8 विकास खण्डों की प्रगति संतोषजनक पाई गई। जिलाधिकारी ने पंचायत सहायकों की कार्यक्षमता का बेहतर उपयोग करते हुए योजनाओं के क्रियान्वयन में विभागीय समन्वय और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि स्वच्छता शुल्क की धनराशि ओएसआर खाते में जमा किए बिना व्यय किया जाना वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आएगा। डीपीआरओ ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों में सर्वाधिक स्वच्छता शुल्क जमा करने वाली पंचायत को 1.5 करोड़ लागत का बारातघर प्रदान किए जाने का प्रावधान है, इसके साथ ही डीपीआरओ द्वारा दो ग्राम पंचायत में 16 लाख के अनुदान पर प्लास्टिक रिसाइकिल यूनिट की स्थापना की भी जानकारी दी गई, जिससे स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलेगा।  बैठक में मुख्य विकास अधिकारी प्रखर कुमार सिंह, सीएमओ डॉक्टर नीरज त्यागी, परियोजना निदेशक डीआरडीए भालचंद्र त्रिपाठी सहित समस्त बीडीओ, एडीओ पंचायत एवं डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर उपस्थित रहे।