भारत सरकार ने रविवार को बड़ा निर्णय लेते हुए केरोसिन (मिट्टी तेल) की सप्लाई को आसान बनाने के लिए नियमों में ढील दी है. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की ओर से एक आधिकारिक अधिसूचना जारी की गई है. इसमें पेट्रोलियम सुरक्षा और लाइसेंसिंग नियमों को आसान बनाया गया है. इस तरह से केरोसिन की सप्लाई में तेजी आएगी. सरकार के अनुसार, इन नए प्रावधानों के तहत 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में घरों तक केरोसिन की अस्थायी आपूर्ति तय की जाएगी. इसका उपयोग खासकर खाना पकाने और रोशनी के लिए होगा. मंत्रालय के नोटिफिकेशन में कहा गया है कि केंद्र सरकार को असाधारण परिस्थितियों में आदेश के माध्यम से अधिनियम या उसकी किसी धारा से किसी भी पेट्रोलियम श्रेणी को शर्तों के साथ छूट देने का अधिकार है. रिटेल लेवल पर एनर्जी उत्पादों की निर्बाध सप्लाई तय करने को लेकर केंद्र सरकार ने अधिक प्राथमिकता वाले सार्वजनिक वितरण प्रणाली संचालन को लेकर स्टॉक कीपिंग यूनिट को मंजूरी दी है. ये 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू होंगे. यहां पर घरेलू खाना पकाने के लिए केरोसिन की सप्लाई का इंतजाम किया गया है. इस व्यवस्था को सुचारू करने के लिए कंपनियों को रिटेल स्टेशनों पर वितरण यूनिट 2,500 लीटर तक केरोसिन भंडारण की इजाजत दी गई. इस तरह से घरेलू उपयोग के लिए इसकी उपलब्धता तय की जा सके. नोटिफिकेशन में कहा गया है कि सर्कुलर में तय अन्य सभी शर्तों का सख्ती से पालन होगा.
