आज भी ED के सामने पेश नहीं होंगे सीएम केजरीवाल,

दिल्ली शराब घोटाला मामले में पूछताछ के लिए ईडी के सामने आज भी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पेश नहीं होंगे। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि मामला कोर्ट में है और अगली सुनवाई 16 मार्च को है,फिर भी ईडी समन भेज रही है। आप ने कहा कि रोज समन भेजने की बजाय ईडी कोर्ट के फैसले का इंतजार करे।  पार्टी ने कहा कि हम आईएनडीआई गठबंधन नहीं छोड़ेंगे। मोदी सरकार इस तरह दबाव ना बनाए। इससे पहले केजरीवाल छह समन पर भी ईडी के सामने पेश नहीं हुए थे। मुख्यमंत्री ने हमेशा इन नोटिस को अवैध बताया है और पेश नहीं हुए हैं। उन्होंने इन समन को राजनीति से प्रेरित बताया था। केजरीवाल ने ईडी की कार्रवाई के पीछे के मकसद पर भी सवाल उठाया था। मामला अदालत में जाने के बाद ईडी ने 14 फरवरी को फिर से समन कर 26 फरवरी को उन्हें बुलाया था। बता दें कि आबकारी घोटाले मामले में ईडी द्वारा दायर आरोप पत्र में केजरीवाल के नाम का कई बार उल्लेख किया गया है। एजेंसी ने कहा है कि आरोपी अब खत्म हो चुकी दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 की तैयारी के संबंध में उसके संपर्क में थे। ईडी ने अपनी चार्जशीट में दावा किया था कि आप ने अपने गोवा चुनाव अभियान में लगभग 45 करोड़ रुपये की ‘अपराध की आय’ का इस्तेमाल किया था। उधर आम आदमी पार्टी आबकारी घोटाले को फर्जी करार देती रही है। आप का आरोप है कि इस मामले में पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और आप से राज्यसभा सदस्य संजय सिंह को फर्जी तरीके से जेल में डाला हुआ है। उधर ईडी के समन को लोकसभा चुनाव को लेकर आप दिल्ली में हुए आप और कांग्रेस के गठबंधन से जोड़ कर देख रही है। आप का आरोप है कि इस गठबंधन के कारण भाजपा परेशान है और मुख्यमंत्री केजरीवाल को जेल में डालना चाहती है। भाजपा की केंद्र सरकार ने इसी के चलते सीबीआई को भी सक्रिय कर दिया है। सीबीआई भी जल्द ही केजरीवाल को नोटिस भेजने वाली है और उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। आप का कहना है कि लेकिन हम डरने वाले नहीं है, तक हर मोर्चे पर भाजपा का डटकर मुकाबला करेंगे।  वहीं ईडी के सातवें समन पर दिल्ली के मंत्री गोपाल राय ने कहा था कि कानूनी परामर्श के बाद समन का मुख्यमंत्री जवाब देंगे। फिलहाल इस संबंध में ईडी को कोई जवाब नहीं दिया गया है। वहीं दिल्ली के कई मंत्रियों ने दावा किया था कि सीएम केजरीवाल को अगले कुछ दिनों में गिरफ्तार किया जा सकता है। मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा था कि अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में उल्लेख किया कि बजट सत्र चल रहा है और उन्हें 16 मार्च तक का समय चाहिए। अदालत ने भी इसकी अनुमति दे दी। अब फिर से ईडी ने समन जारी किया। उन्होंने कहा कि अगर एजेंसी को अपनी शर्तों का पालन करना था तो पहले अदालत में क्यों गए? हम अदालत में नहीं गए, लेकिन ईडी गई।

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