प्रदूषण के कारण देश की राजधानी दिल्ली का हाल किसी से छिपा नहीं है. हर रोज AQI बढ़ रहा है. इससे लोगों परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. दूसरी तरफ सरकार ने भी प्रदूषण को कम करने के लिए कई तरह के कदम उठाए हैं. इसके तहत गुरुवार से ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) का चौथा फेज लागू किया गया है. इसके तहत दिल्ली में सिर्फ BS-6 इंजन वाली गाड़ियों को एंट्री दी जाएगी. इससे पुराने वाहनों पर रोक लगा दी गई है. सरकार के नियमों से लोगों को भी खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.सरकार ने नियम लागू किया कि दिल्ली में आज से अगर वाहनों का वैध प्रदूषण नियंत्रण सर्टिफिकेट यानी PUCC नहीं है तो उन्हें ईंधन नहीं दिया जाएगा. सरकार के फैसले का असर देखने को मिल रहा है. पेट्रोल पंप पर बिना सर्टिफिकेट के फ्यूल नहीं दिया जा रहा है. सरकार के इस नियम से लोगों को परेशानी तो हो रही है. दूसरी तरफ कई लोगों का कहना है कि सरकार का यह कदम सही है. प्रदूषण नियंत्रण होने से न सिर्फ लोगों की सेहत अच्छी होती है बल्कि वाहन भी ठीक रहते हैं. दिल्ली सरकार के बिना PUCC सर्टिफिकेट के फ्यूल ना देने के फैसले के बाद प्रदूषण नियंत्रण सर्टिफिकेट सेंटर पर प्रदूषण जांच करने वालों की संख्या बढ़ गई है. केंद्र को चलाने वाले का दावा है कि नियम लागू होने के बाद पहले से 20% ज्यादा लोग प्रदूषण की जांच कर रहे हैं. दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर के पेट्रोल पंप पर अधूरी तैयारी की गई है. पेट्रोल पंप के कर्मचारियों को नहीं पता कि PUCC कैसे चेक करते हैं. बिना PUCC चेक किए ही फ्यूल दिया जा रहा है. पेट्रोल पंप पर कोई भी सरकारी कर्मचारी या इंफोर्समेंट टीम मौजूद नहीं है. दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं. इसके तहत प्राइवेट और सरकारी संस्थानों में 50 प्रतिशत वर्क फॉर्म होम अनिवार्य कर दिया गया है. इसके अलावा ‘नो PUC, नो फ्यूल’ नियम भी लागू किया गया है. इसके तहत, पॉल्युशन अंडर कंट्रोल (PUC) सर्टिफिकेट के बिना गाड़ियों को पेट्रोल, डीजल या CNG नहीं मिलेगा. दिल्ली में GRAP-4 के तहत निर्माण सामग्री ले जाने वाले वाहनों पर पूरी तरह बैन है. प्राइमरी स्कूलों में बच्चों की ऑनलाइन क्लासेज चलेंगी. दिल्ली में पिछले एक हफ्ते प्रदूषण के कारण हालत खराब बने हुए हैं. इसी मामले को लेकर आज संसद में भी चर्चा होने वाली है. कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार बना हुआ है.
