बिहार चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ द्वारा संचालित बिहार राज्य संविदागत संघर्ष समिति

अलीगढ़ 29 अगस्त रजनी रावत।प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में जिले के विकास कार्यों, निर्माणाधीन परियोनाओं एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक का आयोजन गुरुकुल पब्लिक स्कूल में किया गया। उन्होंने कहा कि जिलेे का विकास, कानून व्यवस्था एवं जन शिकायत निस्तारण सरकार की सर्वाेच्च प्राथमिकता है। उन्होंने प्रभारी मंत्री, जनप्रतिनिधियों एवं जिला व पुलिस प्रशासन की अच्छे एवं सफल आयोजन के लिए भूरि-भूरि प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि जिला प्रभारी मंत्री, कमिश्नर एवं डीएम स्तर पर जनप्रतिनिधियों के साथ समय-समय पर विकास कार्यों की समीक्षा होती रहनी चाहिए। जिले के विकास के लिए आपसी समन्वय व सामंजस्य का होना अति आवश्यक है। उन्होंने कहा कि विभिन्न माध्यमों से प्राप्त शिकायतों, समस्याओं का गुणवत्तापूर्ण समाधान किया जाए। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि यदि आपसी समन्वय व सामंजस्य बेहतर होता है तो बहुत सारे कार्य एवं समस्याओं का निस्तारण स्थानीय स्तर पर ही संभव हो जाता है। उन्होंने जिले की लंबित परियोजनाओं को शासन स्तर से आहूत होने वाली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में रखे जाएं ताकि उनका त्वरित समाधान संभव हो सके। मा0 मुख्यमंत्री जी ने विकास एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा में स्पष्ट किया कि माह में एक बार स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर समस्याओं का समाधान ढूंढा जाए। उन्होंने कहा कि बहुत सा समस्याएं संवादहीनता से पनपती हैं, जिसे आपसी सामंजस्य एवं संवाद से ही दूर किया जा सकता है। मा0 मुख्यमंत्री जी ने कहा कि शहर में जलभराव प्रमुख समस्या है, उन्होंने इस समस्या का समाधान नगर निगम एवं विकास प्राधिकरण को संयुक्त रूप से निस्तारण करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने विकास प्राधिकरण को निर्देशित किया कि वह शहर में उपयुक्त स्थान पर कन्वेंशन सेंटर विकसित कर जनसामान्य को उसका लाभ दिलाएं। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटीके कार्य गुणवत्तापूर्ण एवं मॉडल के तौर पर होने चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने शहर को प्रतिबंधित प्लास्टिक से मुक्त बनाते हुए आंगनबाड़ी केंद्रों को बाल वाटिका के तौर पर विकसित करने के भी निर्देश दिए। मा0 मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों को नवाचार के लिए भी प्रेरित किया। मुख्यमंत्री ने किसानों को विद्युत, खाद, बीज एवं पानी की उपलब्धता समय से सुनिश्चित कराने के भी निर्देश दिए। एक जनपद-एक उत्पाद योजना को बढ़ावा देने के लिए ओडीओपी को नई तकनीक और नई डिजाइन देने के साथ ही मार्केट डिमांड विकसित करने के भी निर्देश दिए। Share on FacebookTweetFollow usSave