मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जेड प्लस कैटेगरी की सिक्योरिटी मिली है. यह सुरक्षा उनके पास मुख्यमंत्री का पद छोड़ने तक मिलती रहेगी. गृह विभाग ने पुलिस महानिदेशक और डीजी को इसे लेकर आदेश भी जारी कर दिया है. गृह विभाग की ओर से जारी लेटर में कहा गया, सीएम नीतीश कुमार को बिहार स्पेशल सिक्योरिटी एक्ट-2000 के तहत सुरक्षा अनुमान्य है. गृह विभाग की ओर से जारी लेटर में सीएम नीतीश के राज्यसभा जाने का भी जिक्र किया गया. कहा गया कि राज्यसभा के लिए मुख्यमंत्री निर्वाचित हुए हैं. जल्द ही अब वे मुख्यमंत्री के पद से भी त्यागपत्र देंगे और राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण करेंगे. ऐसे में सीएम नीतीश की सुरक्षा को लेकर समीक्षा की गई और जेड प्लस कैटेगरी की सुरक्षा देने का निर्णय लिया. भारत में सुरक्षा श्रेणियों को 6 स्तरों में बांटा गया है. Z श्रेणी में चार या पांच एनएसजी कमांडो समेत कुल 22 सुरक्षाकर्मी तैनात रहते हैं. Z+ श्रेणी में 36 जवान होते हैं, जिनमें 10 से अधिक एनएसजी कमांडो के साथ दिल्ली पुलिस, आईटीबीपी या सीआरपीएफ के जवान भी शामिल होते हैं. एक एस्कॉर्ट गाड़ी भी सुरक्षा में शामिल होती है. सबसे उच्च स्तर की SPG सुरक्षा की शुरुआत 1985 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद की गई थी. 30 मार्च को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार विधान परिषद की सदस्यता से आधिकारिक तौर पर इस्तीफा दे दिया. 16 मार्च 2026 को राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुने जाने के बाद नीतीश कुमार ने उच्च सदन जाने का फैसला किया. नीतीश कुमार का यह कदम भारतीय राजनीति के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो गया है, क्योंकि अब वे उन राजनेताओं की सूची में शामिल हो गए हैं जिन्होंने लोकतंत्र के चारों सदनों का प्रतिनिधित्व किया है.
