बंगाल में बीजेपी सरकार का पहला बजट पेश, सरकारी कर्मचारियों का (डीए) 20 फीसदी बढ़ा

पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी सरकार ने अपना पहला बजट पेश कर दिया. अपने पहले बजट में सरकार ने हर पक्ष को साधने की कोशिश की है. सरकार ने (डीए) (महंगाई भत्ता) में भारी बढ़ोतरी का ऐलान किया है. साथ ही रिटायर्ड पत्रकारों को 5000 रुपये पेंशन दी जाएगी. बजट में उन लोगों को विशेष भत्ता में दिया जाएगा जिन्हें झूठे केस में जेल भेजा गया. साथ ही गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को एक बार में 21,000 रुपये दिए जाएंगे. पिंक कार्ड भी शुरू किया जाएगा. वित्त मंत्री स्वप्न दासगुप्ता ने अपने पहले बजट में सरकारी नौकरियों में बड़े पैमाने पर भर्ती की बात कही है. राज्य के अलग-अलग सरकारी विभागों में 1 लाख रिक्त पदों को भरने की घोषणा की गई है. इनमें से 30 फीसदी पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे. इस 1 लाख की नियुक्ति में 20 हजार पुलिस कर्मियों, 50 हजार से अधिक शिक्षक, प्रोफेसर और गैर-शिक्षण कर्मचारिओं की भर्ती की जाएगी, जबकि 1,000 औद्योगिक फ्रंटियर या राइफल्स कर्मचारी और शेष पद अन्य सरकारी विभागों में भरे जाएंगे. सरकार ने सरकारी कर्मचारियों पर काफी मेहरबानी दिखाई है. वित्त मंत्री स्वपन दासगुप्ता ने बजट में महंगाई भत्ता (डीए) में वृद्धि का ऐलान किया है. पहले सरकारी कर्मचारियों को 18 फीसदी डीए मिलता था. अब से कर्मचारियों को 38 प्रतिशत की दर से डीए मिलेगा. महंगाई भत्ता 1 अक्टूबर 2026 से नई दर पर लागू होगा. नए ऐलान के साथ ही केंद्र सरकार के साथ राज्य का डीए का अंतर घटकर लगभग 22 प्रतिशत रह गया है. दासगुप्ता ने अपने बजट भाषण में कहा, “हम घोषणा कर रहे हैं कि मौजूदा 18 फीसदी महंगाई भत्ते के अतिरिक्त 20 फीसदी महंगाई भत्ता दिया जाएगा. यानी कुल महंगाई भत्ता 38 फीसदी होगा. इसी तरह पेंशनभोगियों को भी अतिरिक्त महंगाई भत्ता मिलेगा.” साथ ही सरकार ने अन्नपूर्णा योजना की व्यवस्था का ऐलान किया है, इसके तहत 3000 रुपये की व्यवस्था की गई है. इस प्रोजेक्ट के लिए 36,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए. बीजेपी सरकार ने अपने पहले बजट में खर्च के लिए MLA फंड की राशि में बढ़ोतरी की है. अब इसे 70 लाख रुपये से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये कर दिया गया है. जबकि नदी के कटाव के लिए 50 करोड़ रुपये का फंड आवंटित किया गया. रिटायर्ड पत्रकारों को हर महीने 5000 रुपये पेंशन दी जाएगी. साथ ही जिन लोगों को झूठे मामलों में जेल भेजा गया है, उन्हें विशेष भत्ता दिया जाएगा. साथ ही सिविक वॉलंटियर, ग्रीन पुलिस, NDRF और अन्य सुरक्षा कर्मियों के मानदेय में 2000 रुपये की बढ़ोतरी की गई है. जबकि गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को एक बार में एकमुश्त 21,000 रुपये दिए जाएंगे. महिलाओं के लिए पिंक कार्ड योजना भी शुरू की जाएगी. साथ ही राज्य में ड्रग सुरक्षा स्क्वाड शुरू किया जाएगा. बीजेपी सरकार ने पत्रकारों को भी राहत दी है.