केंद्र सरकार ने पासपोर्ट बनवाने और उससे जुड़ी विभिन्न सेवाओं की फीस में बड़ा बदलाव किया है। विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट नियम, 1980 में संशोधन करते हुए नई शुल्क सूची जारी की है, जो 1 जुलाई 2026 से पूरे देश में लागू होगी। नई व्यवस्था के तहत नया पासपोर्ट बनवाने, पासपोर्ट का नवीनीकरण (री-इश्यू) कराने और खोए या क्षतिग्रस्त पासपोर्ट के लिए पहले की तुलना में अधिक शुल्क देना होगा। पासपोर्ट शुल्क में आखिरी बार वर्ष 2012 में संशोधन किया गया था। अब करीब 14 साल बाद फीस में बढ़ोतरी की गई है। नए नियम लागू होने के बाद कुछ श्रेणियों में पासपोर्ट बनवाने का खर्च पहले की तुलना में 2,000 रुपये तक अधिक हो जाएगा। विदेश मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, 36 और 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की सामान्य एवं तत्काल दोनों श्रेणियों की फीस बढ़ाई गई है। सरकार ने पासपोर्ट नियम, 1980 की पुरानी शुल्क सूची (शेड्यूल-IV) को हटाकर नई शुल्क सूची लागू करने का फैसला किया है। 36 पृष्ठों वाले सामान्य नए पासपोर्ट या री-इश्यू के लिए आवेदन शुल्क 1,500 रुपये से बढ़ाकर 2,500 रुपये कर दिया गया है। वहीं, इसी श्रेणी में तत्काल सेवा का शुल्क 3,500 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये कर दिया गया है। यदि पासपोर्ट खो जाता है या क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो नया पासपोर्ट बनवाने के लिए भी अधिक शुल्क देना होगा। 36 पृष्ठों वाला पासपोर्ट: सामान्य शुल्क 5,000 रुपये, तत्काल शुल्क 7,500 रुपये। 60 पृष्ठों वाला पासपोर्ट: सामान्य शुल्क 6,000 रुपये, तत्काल शुल्क 8,500 रुपये। 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के 36 पृष्ठों वाले पासपोर्ट के लिए सामान्य शुल्क 1,000 रुपये से बढ़ाकर 1,750 रुपये कर दिया गया है। तत्काल सेवा के लिए यह शुल्क 3,000 रुपये से बढ़ाकर 4,250 रुपये होगा। वहीं, यदि किसी नाबालिग का पासपोर्ट खो जाता है या क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो सामान्य श्रेणी में 4,250 रुपये और तत्काल सेवा के लिए 6,750 रुपये शुल्क देना होगा। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि 1 जुलाई 2026 से देशभर के सभी पासपोर्ट सेवा केंद्रों पर नई शुल्क दरें लागू होंगी। इसके बाद पासपोर्ट से जुड़ी सभी सेवाओं के लिए संशोधित फीस ही देनी होगी। सरकार का कहना है कि नई अधिसूचना के साथ पासपोर्ट शुल्क व्यवस्था को अपडेट किया गया है, जिससे सभी श्रेणियों में एक समान नई दरें लागू होंगी।
