बिहार पुलिस के आधुनिकीकरण और आपातकालीन प्रतिक्रिया क्षमता को मजबूत करने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शुक्रवार को बिहार पुलिस को 84 नए वाहन सौंपे। इनमें 48 पुलिस बसें, 30 स्कॉर्पियो और 6 अत्याधुनिक एंबुलेंस शामिल हैं। नए वाहनों के पुलिस बेड़े में शामिल होने से राज्य में पुलिस की गश्ती व्यवस्था, त्वरित तैनाती और आपातकालीन प्रतिक्रिया क्षमता को मजबूती मिलने की उम्मीद है। सरकार का मानना है कि आधुनिक संसाधनों से लैस पुलिस बल कानून-व्यवस्था की चुनौतियों से अधिक प्रभावी ढंग से निपट सकता है। पुलिस विभाग को मिले 30 नए चारपहिया पेट्रोलिंग वाहनों का इस्तेमाल जिलों में गश्त और अपराध नियंत्रण के लिए किया जाएगा। इन वाहनों की मदद से किसी घटना की सूचना मिलने पर पुलिस टीम को मौके पर पहुंचने में कम समय लगेगा। इसके अलावा, पुलिस बसों का इस्तेमाल पुलिस बल की त्वरित तैनाती, बड़े अभियानों, दंगा नियंत्रण और विशेष ऑपरेशन के दौरान किया जा सकेगा। किसी संवेदनशील स्थिति में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में भी इन बसों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। बिहार पुलिस को मिली 6 नई अत्याधुनिक एंबुलेंस भी इस नए बेड़े का अहम हिस्सा हैं। किसी अभियान, दुर्घटना या आपात स्थिति में घायल पुलिसकर्मियों को जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाने में इन एंबुलेंस की मदद ली जा सकेगी। विशेष अभियानों और कानून-व्यवस्था से जुड़ी घटनाओं के दौरान पुलिसकर्मियों को समय पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना भी पुलिस की कार्यक्षमता का महत्वपूर्ण हिस्सा है। नई एंबुलेंस इस व्यवस्था को और मजबूत करेंगी। राज्य सरकार लगातार बिहार पुलिस के आधुनिकीकरण पर जोर दे रही है। सरकार का मानना है कि केवल पर्याप्त संख्या में पुलिस बल होना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उन्हें आधुनिक वाहन, तकनीक और अन्य संसाधनों से लैस करना भी जरूरी है। नए वाहनों के जरिए पुलिस की पेट्रोलिंग, अपराध नियंत्रण, वीआईपी सुरक्षा, विशेष अभियान, दंगा नियंत्रण और आपदा प्रबंधन जैसी गतिविधियों को गति मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कई मौकों पर कह चुके हैं कि बिहार पुलिस को संसाधनों की कमी नहीं होने दी जाएगी। सरकार का जोर पुलिस बल को आधुनिक तकनीक और बेहतर उपकरणों से लैस करने पर है। 84 नए वाहनों को पुलिस बेड़े में शामिल करना इसी व्यापक आधुनिकीकरण अभियान का हिस्सा माना जा रहा है। सरकार का दावा है कि बेहतर संसाधनों के साथ पुलिस की त्वरित कार्रवाई, कानून-व्यवस्था संभालने और जनता को बेहतर सुरक्षा देने की क्षमता और मजबूत होगी।
