एक्साइज पॉलिसी मामला: केजरीवाल की जमानत याचिका पर दिल्ली HC ने दिया CBI को नोटिस

दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक्साइज पॉलिसी मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर नोटिस जारी किया है, इस नोटिस में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को अपना जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है. जांच एजेंसी द्वारा अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली दिल्ली के मुख्यमंत्री की याचिका के साथ मामले की अगली सुनवाई 17 जुलाई को होगी. मामले में केजरीवाल को केंद्रीय जांच ब्यूरो ने 26 जून, 2024 को गिरफ्तार किया था और वर्तमान में वह न्यायिक हिरासत में हैं. न्यायमूर्ति नीना बंसल की पीठ ने मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी से जवाब मांगा और मामले को 17 जुलाई को विस्तृत सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है. याचिका में कहा गया है कि आवेदक केजरीवाल राष्ट्रीय राजनीतिक दल (आम आदमी पार्टी) के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, जो पूरी तरह से दुर्भावनापूर्ण और बाहरी विचारों के लिए घोर उत्पीड़न और उत्पीड़न का शिकार हो रहे हैं, इसके दरवाजे खटखटा रहे हैं. कोर्ट इस मामले में नियमित जमानत की मांग कर रहा है. उन्होंने हाल ही में अपनी अवैध गिरफ्तारी के साथ-साथ ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित नियमित रिमांड आदेशों को चुनौती देते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया है. रिट याचिका 2 जुलाई को अदालत के समक्ष सुनवाई के लिए आई थी जब अदालत ने नोटिस जारी किया. वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी, विक्रम चौधरी और एन हरिहरन इस मामले में अरविंद केजरीवाल की ओर से पेश हुए, जबकि वकील डीपी सिंह इस मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो की ओर से पेश हुए. सुनवाई के दौरान, सीबीआई के वकील ने कहा कि उन्होंने गिरफ्तारी को चुनौती दी है, यह पहले से ही यहां लंबित है. जमानत के लिए पहली अदालत ट्रायल कोर्ट होनी चाहिए थी. वकील ने कहा, चार आरोपपत्र हैं, अदालत को विभिन्न सामग्रियों से अवगत कराया गया है अगर इसकी अनुमति दी जाती है, तो यह एक आदर्श बन जाएगा. हालांकि, अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि यह धारा 45 का मामला नहीं है. मैं अंतरिम राहत के लिए दबाव डाल रहा हूं. वह आतंकवादी या ऐसा कुछ नहीं है. उसकी समाज में गहरी जड़ें हैं और उसके भागने का खतरा नहीं है.

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