ट्विशा शर्मा हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए मामले की सुनवाई शुरू कर दी है। इस दौरान सॉलिसिटर जनरल ने दलील दी है कि जांच में ट्विशा की सास अड़चन पैदा कर रही है। मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ को सूचित किया कि मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जाएगी। अदालत ने मीडिया और मामले के दोनों पक्षों से मीडिया को बयान न देने का आग्रह किया। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि पीड़िता परिवार या दूसरे परिवार के बयान न लें। अन्यथा, एक वर्ग यह कह रहा है कि न्यायपालिका निष्पक्ष सुनवाई नहीं होने दे रही है। हमें अपनी सरकारी एजेंसियों या सीबीआई पर कोई संदेह नहीं है। यह सिर्फ इसलिए है क्योंकि एक तरह का नैरेटिव गढ़ा जा रहा है। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि हुई इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना की निष्पक्ष और बिना किसी भेदभाव के जांच हो। सुनवाई करते हुए सीजेआई ने कहा कि हमें थोड़ा दुख हुआ है। हम मीडिया से अनुरोध करते हैं कि दोस्तों, रिश्तेदारों या अन्य लोगों के बयान लेकर उन्हें खबर का हिस्सा न बनाया जाए। मृतका की सास पूर्व जिला जज रही हैं और यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि यह कहा जा रहा है कि न्यायपालिका ट्रायल को प्रभावित कर रही है। आरोपी पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता Siddharth Dave ने कहा कि उनका धारा 161 का बयान अखबारों में प्रकाशित हो चुका है। इस पर सीजेआई ने कहा कि हम उस नैरेटिव के खिलाफ हैं जो बनाया जा रहा है। हमें राज्य पुलिस और न्यायपालिका पर भरोसा है, लेकिन जिस तरह की धारणा बनाई जा रही है, उसे देखते हुए जांच CBI को सौंपना उचित होगा। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल Tushar Mehta ने अदालत को बताया कि मृतका की सास विभिन्न चैनलों पर इंटरव्यू देकर मृतका की छवि खराब कर रही हैं। उन्होंने कहा, “हमने कई बार उनसे बयान रिकॉर्ड कराने का अनुरोध किया। हम उनके घर तक जाने को तैयार थे, लेकिन सहयोग नहीं मिला।” बाद में उन्होंने अदालत को बताया कि मामला अब CBI को सौंप दिया गया है। इस पर सीजेआई ने कहा, “यह बहुत उचित फैसला है। यही कारण है कि राज्य सरकार ने जांच CBI को सौंप दी।” आरोपी पक्ष ने दावा किया कि सास का बयान तीन बार रिकॉर्ड किया जा चुका है। इस पर अदालत ने कहा कि जब राज्य जांच CBI को सौंप चुका है, तो आगे की प्रक्रिया जांच एजेंसी देखेगी।
