तमिलनाडु सरकार की ओर से लगातार फ्रीबीज का ऐलान किया जा रहा है. मुफ्त की योजनाओं की कड़ी में कुछ और योजनाएं भी शामिल की गई हैं. राज्य में अब आर्थिक रूप से कमजोर परिवार को हर साल 3 मुफ्त LPG सिलेंडर दिए जाएंगे. ट्रांसजेंडर लोगों के लिए मुफ्त यात्रा की योजना का ऐलान किया गया है, साथ ही महिलाओं की बसों में मुफ्त यात्रा करने के दायरे को बढ़ाते हुए एक्सप्रेस और डीलक्स सेवाओं के लिए कर दिया है. मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने आज सोमवार को विधानसभा में कई नई मुफ्त योजनाओं की घोषणा करते हुए, सालाना 2.5 लाख रुपये से कम आय वाले हर परिवार के लिए साल में 3 मुफ्त LPG सिलेंडर देने का ऐलान किया. साथ ही अगले साल पोंगल से ‘अन्नपूर्णी सुपर सिक्स’ योजना शुरू की जाएगी और इससे करीब 1.30 करोड़ परिवारों को फायदा होने की उम्मीद है. इस योजना के तहत, पात्र लाभार्थियों की ओर से खरीदे गए 3 LPG सिलेंडरों की कीमत सीधे उनके बैंक खातों में जमा की जाएगी. इस योजना से राज्य के खजाने पर हर साल करीब 4,000 करोड़ रुपये का खर्च आने का अनुमान है. योजना का ऐलान करते हुए सीएम विजय ने कहा कि खाड़ी क्षेत्र में चल रहे युद्ध की वजह से कुकिंग गैस सिलेंडरों की कमी और सिलेंडरों की बढ़ती कीमतों ने परिवारों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डाल दिया है. उन्होंने विधानसभा में कहा, “संकटपूर्ण स्थिति को ध्यान में रखते हुए, आर्थिक तंगी के बावजूद, जनता पर वित्तीय बोझ कम करने, उनके कल्याण की रक्षा करने और लोगों से किए गए वादे को पूरा करने के लिए प्रदेश सरकार ने उन्हें कुकिंग गैस सिलेंडरों पर खर्च होने वाली राशि देने का फैसला किया है.” चुनाव से पहले विजय की पार्टी ‘तमिलगा वेट्री कझगम’ ने साल में 6 मुफ्त LPG सिलेंडर देने का वादा किया था.मुख्यमंत्री विजय ने साथ ही ट्रांसजेंडर लोगों के लिए फ्री में बस यात्रा की सुविधा भी घोषणा की और महिलाओं के लिए ‘वेट्री पयाना थिट्टम’ योजना का दायरा भी बढ़ा दिया. बढ़ाई गई इस योजना के तहत, महिलाओं को न केवल साधारण बसों में बल्कि एक्सप्रेस, LSS और डीलक्स सेवाओं में भी फ्री में यात्रा करने की अनुमति होगी. यह सुविधा अंतर-जिला बस सेवाओं तक भी बढ़ाई जाएगी. विजय ने कहा, “महिलाओं की यात्रा की आजादी उनकी आर्थिक स्वतंत्रता और उनके परिवारों की प्रगति का आधार है.” मौजूदा मुफ्त यात्रा योजना के तहत, महिलाओं को मेट्रोपॉलिटन और शहरी इलाकों में साधारण और पहाड़ी रूट वाली बसों में सिर्फ 40 किमी तक यात्रा करने की अनुमति थी, जबकि एक्सप्रेस, LSS, डीलक्स और उपनगरीय सेवाओं में मुफ्त यात्रा की सुविधा नहीं थी. हालांकि, नई योजना के अनुसार, महिलाएं मेट्रोपॉलिटन और शहरी इलाकों में चलने वाली एक्सप्रेस, LSS और डीलक्स सरकारी बसों के साथ-साथ उपनगरीय और पहाड़ी इलाकों में सामान्य किराए वाली बसों में भी मुफ्त यात्रा कर सकती हैं. सामाजिक न्याय के सिद्धांत की बात करते हुए सीएम विजय ने कहा, “इस सरकार का मुख्य लक्ष्य सामाजिक न्याय का सिद्धांत है, जिसके तहत तमिलनाडु के किसी भी हिस्से में रहने वाली किसी भी महिला को ट्रांसपोर्ट के खर्च की वजह से अवसरों से वंचित नहीं होना चाहिए.” उन्होंने आगे कहा कि महिलाओं के कल्याण को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा योजना का बड़े पैमाने पर विस्तार करने का फैसला किया है. इसे ‘वेट्री पयनम’ (विजयी यात्रा) नाम दिया गया है और यह योजना 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती से लागू होगी. इस फैसले से राज्य सरकार पर हर साल 6,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च आएगा.
