पटना: 5 नवम्बर, 2024
बिहार सरकार के योजना एवं विकास विभाग के आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय (डीईएस) ने राज्य में सिविल पंजीकरण और महत्वपूर्ण सांख्यिकी (सीआरवीएस) प्रणाली को 100% जन्म और मृत्यु पंजीकरण की दिशा में सुदृढ़ बनाने के लिए यूनिसेफ और एवं संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग (यूएनएसकैप) के साथ साझेदारी की है। इसके चलते 29 अक्टूबर को यूएनईएसकैप के वरिष्ठ सलाहकार श्री राज गौतम मित्रा, यूनिसेफ की एसपीएसपी विशेषज्ञ डॉ उर्वशी कौशिक, यूनिसेफ बिहार के एसपीएसपी विशेषज्ञ डॉ अभय कुमार, और यूएनईएसकैप बिहार के सलाहकार डॉ जयंत कुमार बसु की टीम ने बिहार सरकार के योजना एवं विकास विभाग के प्रधान सचिव श्री के. सेंथिल कुमार से मुलाकात की। इस बैठक का उद्देश्य राज्य में सीआरवीएस प्रणाली के सुधार के लिए बीपीआई मॉडल पर एक रणनीतिक रोडमैप तैयार करने पर चर्चा करना था। श्री सेंथिल और उनकी टीम, जिसमें डीईएस के संयुक्त निदेशक श्री शैलेंद्र कुमार पांडे और उप निदेशक श्री प्रवीन कुमार शामिल रहे, ने सीआरवीएस सुदृढ़ीकरण परियोजना को लागू करने में बिहार सरकार की पूर्ण प्रतिबद्धता जताई।
यूनिसेफ बिहार, डीईएस को मौजूदा सीआरवीएस प्रणाली और उसकी प्रक्रियाओं की चुनौतियों का आकलन करने में तकनीकी सहयोग प्रदान कर रहा है। इसके तहत व्यापक हस्तक्षेप किए जाएंगे, जिनमें पंजीकरण अधिकारियों और सूचना देने वालों का क्षमता वर्धन, जागरूकता और संचार सामग्री, छूटे हुए पंजीकरणों को पूरा करने के लिए कैच अभियान, विश्लेषणात्मक रिपोर्ट, और आधार लिंक्ड जन्म पंजीकरण (एएलबीआर) का कार्यान्वयन शामिल है। इसी प्रकार की तकनीकी सहायता झारखंड सरकार को भी यूनिसेफ इंडिया और यूएनएसकैप द्वारा प्रदान की जा रही है।
