पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री अश्विनी कुमार चौबे ने लोकतंत्र सेनानियों के सम्मान की मांग की|
पटना मार्च, 2025: आज लोकतंत्र विजय दिवस के अवसर पर राजधानी दिल्ली में एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं जेपी आंदोलन के सूत्रधारों में से एक एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री अश्विनी कुमार चौबे ने लोकतंत्र सेनानियों के योगदान की चर्चा करते हुए उनके लिए विशेष सम्मान और पेंशन की मांग की।
श्री चौबे ने अपने ओजस्वी भाषण में कहा, “25 जून 1975 को तत्कालीन सरकार ने ‘आंतरिक अशांति’ के नाम पर लोकतंत्र की हत्या कर दी थी। जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, मोरारजी देसाई, और लाखों अज्ञात नायकों ने डंडों और जेल की सलाखों को झेलकर भी संघर्ष नहीं छोड़ा।” उन्होंने अपनी आप बीती भी बताई कि जेपी आंदोलन में जेल में अमानवीय यातना के बाद के बाद उन्हें मृतक समझ कर छोड़ दिया गया था। उन्होंने जोर देकर कहा कि इन लोकतंत्र सेनानियों को राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र सरकार द्वारा सम्मानित किया जाना चाहिए, साथ ही केवल 12 राज्यों में ही लोकतंत्र सेनानियों को पेंशन मिलने पर चिंता व्यक्त की।
श्री चौबे ने आगे मांग की कि दिल्ली सहित सभी राज्यों में इन योद्धाओं को पेंशन प्रदान की जाए और उन्हें स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के समान यात्रा, चिकित्सा एवं अन्य सुविधाएं भी दी जानी चाहिए, क्योंकि इन्होंने जेपी आंदोलन के माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम की दूसरी लड़ाई लड़ी थी। लोकतंत्र पुनर्स्थापना के विजय दिवस के इस सम्मेलन में पूरे देश के 600 से अधिक लोकतन्त्र सेनानियों ने भाग लिया। इस अवसर पर बोलते हुए श्री चौबे ने कहा कि बिहार जेपी लोकतंत्र सेनानी संघ और लोकतंत्र सेनानी संघ के द्वारा संयुक्त रूप से 26 जून 2025 को बिहार में एक वृहद रैली का आयोजन किया जाएगा। जिसमें पूरे देश के लाखों जे पी आंदोलन भक्ति भोगी लोकतन्त्र सेनानी , उनके परिवार के लोग एवं लोकतंत्र में आस्था रखने वाले नवयुवक लोकतन्त्र प्रहरी के रूप में भाग ले, इस आशय का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया । जिससे लोकतंत्र का संदेश और आपात की विभीषिका को जन-जन तक पहुंचाया जा सके, संविधान की हत्यारों को सत्ता से दूर रखा जा सके, उन्हें सबक सिखाया जा सके, क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि होती है। यह उन लोगों को भी सबक सिखाने का अवसर है जिन्होंने जेपी आंदोलन में तो भाग लिया, परंतु सत्ता के लालच में, अपने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए कांग्रेस के गोद में बैठकर जेपी आंदोलन को कलंकित किया, जे पी की आत्मा भी आज रो रही होगी। आगामी विधान सभा चुनाव में जनता उन्हें ऐसा निर्णय सुनाएगी कि शायद वह चुनाव लड़ना भूल जाएंगे
उन्होंने यह नारा दिया कि “”लोकतंत्र का काला वर्ष कभी न भूलेगा भारतवर्ष। इसको जन-जन तक, बच्चे-बच्चे तक पहुंचना है और भारत के लोकतंत्र को मजबूत करना है। आपातकाल की सोच रखने वाली या उनका संवर्धन करने वाली पार्टियों को सत्ता से विमुख रखना है इसलिए आने वाले कार्यक्रम में नवजवानो की अधिकतम भाग जारी सुनिश्चित की जाए इसका प्रयास किया जाए। अंत में केंद्र सरकार से यह आग्रह किया गया कि सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के जेपी आंदोलनकारियो / आपातकाल के बंदियों को पेंशन, स्वास्थ्य सुविधा, यात्रा सुविधा सहित वे सभी सुविधाएं और सम्मान उपलब्ध कराया जाए जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को दिया जाता रहा है। आपातकाल की वह काली छाया इस देश के लोकतंत्र पर भविष्य में कभी न आए इसके लिए लाखों नवयुवकों को लोकतंत्र प्रहरी के रूप में रूप में तैयार किया जाए और लोकतंत्र की रक्षा का संकल्प दिया जाए। कार्यक्रम में लोकतंत्र सेनानी संघ के अध्यक्ष श्री कैलाश सोनी, पूर्व सांसद राज्यसभा, पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर सत्य नारायण जटिया (संरक्षक, लोकतंत्र सेनानी संघ), भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा और राज्यसभा सांसद श्री राजेंद्र गहलोत सहित अनेक गणमान्य व्यक्तियों ने भी संबोधित किया।
श्री कैलाश सोनी ने अपने संबोधन में कहा कि लोकतंत्र विजय दिवस हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है और इसे राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाना चाहिए। डॉ. जटिया ने आपातकालीन दौर के अनुभवों को साझा किया और बताया कि कैसे जेपी आंदोलन ने देश में लोकतंत्र की रक्षा की।
श्री वीरेंद्र सचदेवा सचदेवा , ने कहा कि आपातकाल भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का सबसे काला अध्याय था और हमें इससे सीख लेनी चाहिए। श्री गहलोत ने अपने संबोधन में लोकतंत्र सेनानियों की पेंशन और सम्मान के मुद्दे को प्रभावी ढंग से उठाने का आश्वासन दिया।
इस कार्यक्रम को श्री दुर्गा प्रसाद सिंह पूर्व विधायक एवं जप सेनानी बिहार सहित देश भर से आए अनेक राज्यों के पदाधिकारियों ने संबोधित किया।
कार्यक्रम के अंत में श्री राजन धींगरा अध्यक्ष लोकतांत्रिक संघ दिल्ली प्रदेशने ने संकल्प दिलाया कि लोकतंत्र की इस ज्योति को कभी धूमिल नहीं होने देंगे और लोकतंत्र सेनानियों के सम्मान व अधिकारों के लिए संघर्ष जारी रखेंगे।
