अगर आपके गांव, कस्बे और शहर की आबादी में कोई चौंकाने वाला बदलाव हो रहा है तो इसकी जानकारी आप अब केंद्र सरकार को आसानी से दे सकेंगे. दरअसल, देश में आबादी बदलाव (डेमोग्राफी चेंज) का आकलन करने और अवैध प्रवासियों की पहचान, हिरासत और निर्वासन के लिए व्यवस्थित तंत्र तैयार करने की दिशा में केंद्र सरकार ने नई पहल शुरू की है. इसके तहत डेमोग्राफी बदलावों से जुड़ी जानकारी जुटाने के लिए एक डेमोग्राफी परिवर्तनों पर बनी हाई लेवल कमेटी ने एक पोर्टल लॉन्च किया है. इस पोर्टल के जरिए आम लोग, राज्य और केंद्र सरकार के विभाग, केंद्र शासित प्रदेश और गैर-सरकारी संगठन (NGO) अपनी जानकारी, सुझाव और संबंधित दस्तावेज शेयर कर सकेंगे. हाईलेवल कमेटी के अध्यक्ष और रिटायर्ड जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नाओलेकर ने demography.mha.gov.in पोर्टल लॉन्च किया. सरकारी बयान में कहा गया है, ‘यह पोर्टल केंद्र सरकार के मंत्रालयों, विभागों, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों, एनजीओ-संस्थानों और आम लोगों को अस्वाभाविक आबादी बदलावों, उनके कारणों और इन बदलावों के पीछे के कारकों व असामान्य बसावट के पैटर्न आदि के बारे में इनपुट-डेटा जानकारी देने की सुविधा देता है. कमेटी ने पोर्टल पर आठ पॉइंट्स के जरिए बताया है कि डेमोग्राफी में किस तरह के बदलाव होने के दौरान पोर्टल पर जानकारी शेयर की जा सकती है. इनमें पिछले 15 सालों में हुए प्रमुख आबादी बदलावों, उनके कारणों, सामाजिक प्रभावों, प्रशासनिक चुनौतियों और संभावित समाधानों से संबंधित जानकारी मांगी गई है. लोग और संबंधित संस्थाएं अपने जवाबों के साथ दस्तावेज भी जमा कर सकते हैं. कमेटी इन जानकारियों का वैज्ञानिक तरीके से आकलन करेगी और बदलावों के पीछे मौजूद कारणों की पहचान करने का प्रयास करेगी.
