सीएम मनोहर का किसानों को बड़ा तोहफा, कर्ज का ब्याज और पेनल्टी माफ करने का एलान

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज सदन में अपने दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट पेश कर रहे हैं। इस बार सदन में मुख्यमंत्री किसान-युवाओं और महिलाओं को प्राथमिकता में रखेंगे। वहीं, सीएम आम जनता के लिए भी बड़ी घोषणाएं कर सकते हैं, सदन में मुख्यमंत्री ने बजट पढ़ना शुरू कर दिया है। यहां आप बजट के हर पल का अपडेट जान सकेंगे..सड़क सुरक्षा विषय की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए, हरियाणा सरकार ने “हरियाणा हाईवे पेट्रोल फॉर रोड सेफ्टी” नामक एक नया प्रभाग स्थापित किया है। पांच राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ प्रत्येक 30 किलोमीटर की दूरी पर 19 यातायात सहायता केंद्र स्थापित किए गए हैं। नूंह, यमुनानगर और रोहतक जिलों में उचित स्थानों पर नई हवाई पट्टियां विकसित की जाएंगी। इसके लिए ई-भूमि के माध्यम से भूमि की पहचान और उसकी खरीद की प्रक्रिया वर्ष 2024-25 में शुरू की जाएगी। हरियाणा SYL के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए 100 करोड़ रुपये का बजट निरंतर रखा गया है- CM मनोहर लाल करनाल व पंचकूला में अगले महीने से इलेक्ट्रिक बसों का संचालन होगा। हरियाणा के शेष पांच शहरों में जून, 2024 तक सिटी बस सेवाएं शुरू होने की संभावना है। इसके लिए कुल 450 एसी इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जाएगा। वित्त वर्ष 2024-25 में हरियाणा रोडवेज के बेड़े को बढ़ाने के लिए सरकार की 261 करोड़ रुपये की लागत से 500 स्टेण्डर्ड डीजल और 150 HVHC बसें खरीदने की योजना है।  अंतर्राज्यीय सफर के लिए स्लीपर बसें चलाई जाएंगी ओडिशा में स्थापित होने वाले प्रस्तावित पिट-हेड थर्मल पावर प्लांट से 800 मेगावाट बिजली की खरीद के लिए हरियाणा पावर खरीद केंद्र द्वारा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम महानदी बेसिन पावर लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए गए हैं। सबसे गरीब लोगों को राहत देने के लिए, 2 किलोवाट तक घरेलु कनेक्टेड लोड वाले टैरिफ श्रेणी-1 के उपभोक्ताओं के लिए एम.एम.सी. को खत्म किया है। इस कदम से सबसे गरीब परिवारों को लगभग 180 करोड़ रुपये की राहत मिलेगी। पानी पर निर्भर किसानों को राहत देने के उपाय के रूप में 1 अप्रैल, 2024 से आबियाना बंद किया जाएगा। इससे 4299 गांवों को लगभग 140 करोड़ रुपये का एकमुश्त लाभ होने के साथ-साथ 54 करोड़ रुपये की वार्षिक राहत मिलेगी। इसके अलावा, राजस्थान में पानी ले जाने के लिए भी पाइपलाइन बिछाई जाएगी। इससे यह सुनिश्चित होगा कि जुलाई, 2023 में आई अतिरिक्त बाढ़ के पानी को संग्रहित किया जाएगा और कृषि और पीने के उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाएगा। साल 2024-25 में 100 किलोमीटर नई सीवर लाइनें बिछाने का लक्ष्य। शहरी क्षेत्रों में ट्यूबवेल, वाटर वर्क्स और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में स्थापित सभी पंपों को 3 स्टार रेटिंग ऊर्जा दक्ष पंपों से बदला जाएगा। दिसंबर, 2028 तक सभी सीवरेज के मल जल का उपचार किया जाएगा और गैर-पीने के उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाएगा। कुरुक्षेत्र एलिवेटेड ट्रैक वर्ष 2024-25 में चालू होने की संभावना है। कैथल और बहादुरगढ़ में भी एलिवेटेड ट्रैक बनाने के लिए व्यवहार्यता अध्ययन किया जा रहा है। हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर की पाटली-मानेसर लाइन वर्ष 2024-25 में चालू होने की संभावना है। आर.ओ.बी/आर.यू.बी/ पुल का कार्य प्रगति पर हैं और जल्द ही पूरा होने की संभावना है। वर्ष 2024-25 के दौरान 9000 किलोमीटर लंबी सड़कों का सुधार किया जाएगा। वर्ष 2024-25 के दौरान 300 किलोमीटर लंबी सड़कों का चौड़ीकरण किया जाएगा। यह कार्ड नाबार्ड स्कीम के तहत किया जाएगा। हरियाणा में ड्रोन निर्माण को बढ़ावा देने के लिए 10 करोड़ रुपये का स्टार्टअप फंड स्थापित किया जाएगा। फंड का विवरण उद्योग एवं वाणिज्य विभाग द्वारा अलग से अधिसूचित किया जाएगा।जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में उद्योगपतियों के साथ व्यापक विचार-विमर्श के बाद अगले 6 महीनों में एक जैव प्रौद्योगिकी प्रोत्साहन नीति को अधिसूचित किया जाएगा, जो जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में निवेश और नवाचार को आकर्षित करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण हो सकता है। स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा दिये गये बलिदानों का सम्मान करते हुए उनका वर्तमान मासिक सम्मान भत्ता 25,000 रुपये से बढ़ाकर 40,000 रुपये किया जाएगा। वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में ग्रामीण क्षेत्र के लिए 7,276.77 करोड़ रुपये आवंटित किए गए। यह राशि चालू वित्त वर्ष के 6,213.27 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमानों की तुलना में 17.11 प्रतिशत ज्यादा है। वहीं, 2023-24 में शहरी स्थानीय निकायों को राज्य वित्त आयोग अनुदानों के रूप में 2001 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया, वर्ष 2024-25 के बजट में 2428 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई। वित्त वर्ष 2023-24 में ऐसी 1152 कॉलोनियों को अधिसूचित किया गया, इन कॉलोनियों में विकास को गति देने के लिए 430 करोड़ रुपये के विकास कार्यों को पहले ही मंजूरी दी गई। 2024-25 में नियमित की गई कॉलोनियों में विकास कार्यों के लिए वर्ष 2024-25 में हरियाणा शहरी विकास निधि से 1000 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है। पीएम-स्वामित्व योजना की तर्ज पर शहरी-स्वामित्व योजना शुरू करने का प्रस्ताव, यह नीति शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा अगले 15 दिनों में अधिसूचित कर दी जाएगी मुख्यमंत्री ने कहा कि एक ऐसी योजना शुरू की जाएगी, जिसमें गिग-वर्कर को इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने के लिए बिना किसी ब्याज के क्रेडिट गारंटी के साथ 45,000 रुपये की राशि या इलेक्ट्रिक स्कूटर की वास्तविक एक्स शोरूम कीमत, जो भी कम हो, के लिए ऋण के साथ 5,000 रुपये की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इसके लिए गिग वर्कर का परिवार पहचान पत्र तथा ई-श्रम पर पंजीकृत होना अनिवार्य है तथा वह ऐसे परिवार से हो, जिसकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये तक है। योजना का विवरण श्रम विभाग द्वारा अलग से अधिसूचित किया जाएगा।

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