प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि संसद के तीन दिवसीय विशेष सत्र में देश महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाने के लिए तैयार है. उन्होंने भरोसा जताया कि सरकार महिलाओं को मजबूत बनाने के अपने संकल्प पर तेजी से आगे बढ़ रही है और इस दिशा में बड़ा फैसला लिया जाएगा. सत्र शुरू होने से पहले संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक है. उन्होंने कहा कि ये बिल देश के इतिहास में याद रखा जाएगा, क्योंकि इससे लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा. रिजिजू ने भरोसा जताया कि सभी राजनीतिक दल इस बिल का समर्थन करेंगे ताकि सालों से लंबित महिला आरक्षण अब पास हो सके. उन्होंने विपक्ष से अपील की कि परिसीमन के नाम पर अफवाहें न फैलाएं और इसका विरोध न करें. खासतौर पर दक्षिण भारत के लोगों को गुमराह न किया जाए. कांग्रेस सांसद हिबी ईडन ने संसद के विशेष सत्र के दौरान लोकसभा में प्रस्तावित परिसीमन विधेयक पेश करने का विरोध करने के लिए नोटिस दिया है. इस बीच, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने कहा कि उन्होंने परिसीमन विधेयक की प्रति जलाकर इस विधेयक के प्रति कड़ा विरोध जताया है. उन्होंने आरोप लगाया कि ‘परिसीमन का काला कानून’ तमिल लोगों को उनकी ही धरती पर शरणार्थी बना देगा. दिल्ली में कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि ये असल में महिला आरक्षण बिल नहीं, बल्कि परिसीमन बिल है जिसे अलग रूप देकर पेश किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि वो महिला आरक्षण के समर्थक हैं, लेकिन इसे परिसीमन से अलग किया जाना चाहिए. सरकार मौजूदा 543 सीटों में से एक-तिहाई, यानी 181 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित कर सकती है. सरकार ने 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम बनाकर संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का फैसला किया था. पहले इसे जनगणना और परिसीमन के बाद लागू करना था, लेकिन अब सरकार इसे पहले ही लागू करने के लिए नया संशोधन प्रस्ताव लेकर आई है. मोदी सरकार ने 16 से 18 अप्रैल तक संसद का विशेष सत्र बुलाया है, जिसमें महिला आरक्षण कानून में बदलाव पर चर्चा होगी और उसे मंजूरी दी जा सकती है. इस मुद्दे पर सरकार और विपक्ष आमने-सामने हैं. विपक्ष का कहना है कि बिना जनगणना और परिसीमन के सरकार जल्दबाजी में फैसला ले रही है. पहले प्लान था कि ये प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही आरक्षण लागू होगा.
